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企业破产法修订草案将二审 发挥重整制度挽救困境企业功能_我的网站

一 |     中新网北京8月21日电 (记者 郭超凯)企业破产法修订草案二次审议稿将提请十四届全国人大常委会第二十四次会议审议。    राज्य ब्यूरो, रांची । झारखंड के स्कूलों में बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर घटी है। दर में यह कमी सभी स्तर पर हुई है। प्राथमिक स्कूलों में तो यह दूर शून्य हो गई है। वहीं, उच्च प्राथमिक स्कूलों में यह दर नौ प्रतिशत से घटकर 1.70 प्रतिशत हो गई है। इसी तरह, माध्यमिक स्कूलों में यह दर 15.16 प्रतिशत से घटकर 3.50 हो गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी यूडायस (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फारमेशन सिस्टम) प्लस-2024-25 की रिपोर्ट में झारखंड के स्कूलों में ड्राप आउट की दर में भारी कमी आने का तथ्य सामने आया है। यह रिपोर्ट सरकारी, सहायता प्राप्त तथा गैर सरकारी स्कूलों यानी तीनों श्रेणी के स्कूलों के संदर्भ में है।यूडायस प्लस-2023-24 की रिपोर्ट की तुलना में 2024-25 में झारखंड के स्कूलों में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) भी बढ़ा है। यह वृद्धि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में हुई है। वहीं, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में सकल नामांकन अनुपात में न तो वृद्धि हुई है और न ही उसमें कमी आई है। प्राथमिक में यह अनुपात 93 तथा उच्च प्राथमिक में पूर्व की तरह 83 है। वहीं, माध्यमिक में नामांकन अनुपात 62 से बढ़कर 73 प्रतिशत हो गया है। वहीं, उच्च प्राथमिक में यह अनुपात 41 प्रतिशत से बढ़कर 49 प्रतिशत हो गया है। झारखंड में शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या तो घटी है, लेकिन यह समस्या अब भी बनी है। यहां अब भी 107 स्कूल ऐसे हैं जहां शून्य नामांकन है तथा वहां 31 शिक्षक कार्यरत हैं। वहीं, सिंगल टीचर वाले स्कूलों की संख्या थोड़ी बढ़ी है। ऐसे स्कूलों में अब भी 4,36,480 बच्चे पढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में स्कूलों की संख्या में आंशिक कमी आई है, लेकिन नामांकन बढ़ा है। वहीं, शिक्षकों की संख्या भी बढ़ी है। इससे छात्र शिक्षक अनुपात में भी सुधार हुआ है। हालांकि अभी भी झारखंड में प्रति स्कूल पांच शिक्षक कार्यरत हैं। झारखंड में प्रति स्कूल औसत नामांकन भी बढ़ा है।,

ऐसे हुआ सुधार

• इंडीकेटर                                            2023-24               2024-25
• स्कूलों की संख्या                                  44,475                 44,376
• कुल नामांकन                                      71,43,255            74,36,931
• कुल शिक्षक                                         2,06,591              2,09,203
• छात्र शिक्षक अनुपात                              35                         36
• प्रति विद्यालय औसत नामांकन                  161                       168
• शून्य नामांकन वाले स्कूल                          199                      107
• शून्य नामांकन वाले स्कूलों में कार्यरत शिक्षक  398                      31
• सिंगल टीचर वाले स्कूल       8,353 9,172
• सिंगल टीचर वाले स्कूलों में नामांकित बच्चे 4,10,199 4,36,480

कितने स्कूलों में उपलब्ध सुविधाएं (2024-25)

• लाइब्रेरी/बुक बैंक/रीडिंग कार्नर 42,010
• खेल का मैदान 32,469
• डिजिटल लाइब्रेरी 917
• किचन गार्डन 12,283
• बालिकाओं के लिए शौचालय (क्रियाशील) 42,324
• बिजली (क्रियाशील) 41,115
• सोलर पैनल 6,388
• कंप्यूटर 33,718
• इंटरनेट 25,715
• पेयजल (क्रियाशील) 43,857

。全国人大常委会法工委发言人黄海华21日在记者会上表示，草案二审稿充分发挥重整制度挽救困境企业的功能，明确重整前协商的方式、程序并与重整程序衔接，完善重整计划草案表决及批准制度。         　　2025年9月，十四届全国人大常委会第十七次会议对企业破产法修订草案进行了初次审议。黄海华在记者会上介绍，根据各方面意见，二次审议稿拟作以下主要修改：一是明确在破产申请审查期间，人民法院可以决定临时中止有关债务人财产的执行程序；二是完善破产管理人范围的规定；三是充分发挥重整制度挽救困境企业的功能，明确重整前协商的方式、程序并与重整程序衔接，完善重整计划草案表决及批准制度；四是调整优化关于破产财产清偿顺位的规定；五是完善跨国破产制度，完善我国法院对跨国破产案件管辖权等规定；六是细化完善连带个人债务人债务清理相关制度，维护债权人、债务人的合法权益。(完)                【编辑:付子豪】。

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Published on:21:39:08